सभी पेंशनर के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा तुरंत लागू की जाए: वीरेंद्र शर्मा

वैलिडेशन एक्ट 2025 काला कानून रद्द हो: मेहर सिंह नैन

सिरसा। हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज  की  एक प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन स्थानीय बरनाला रोड के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा व स्टेट चेयरमैन मेहर सिंह नैन ने संयुक्त रूप से की।

 इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य के साथ जींद ,हिसार, फरीदाबाद रोहतक, पानीपत, सहित विभिन्न जिलों की कार्यकारिणी ने भाग लिया। जानकारी देते हुए प्रदेश उप प्रधान गुरदीप सिंह सैनी व जिला अध्यक्ष राजेंद्र मोहन गुप्ता ने बताया कि इस मासिक बैठक में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया।  पेंशनर समाज सिरसा की तरफ  से उपस्थित सभी प्रदेश कार्यकारिणी व दूसरे जिलों से आए सभी पदाधिकारी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

 मंच संचालन कोषाध्यक्ष राजकुमार खूंगर, गुरदीप सैनी ने बखूबी किया। प्रदेश स्तरीय बैठक को प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा स्टेट अध्यक्ष मेहर सिंह नैन, महासचिव सुरजीत सिंह बंगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भरत सिंह पूनिया, राज्य कोषाध्यक्ष तूही राम शर्मा, अर्जुन सैनी, मास्टर करतार सिंह, रोशनी हुड्डा, धर्म कौर, सत्य नारायण शर्मा ने पेंशनरों की मांग को जोर जोर से उठाया। बैठक को पूर्व डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा विभाग डीडी वर्मा ने भी सीनियर सिटीजन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। बैठक के अन्त में पूर्व उप जिला शिक्षा अधिकारी सही राम चाहर ने सभी पेंशनर्स साथियों का मीटिंग में आने पर आभार व्यक्त किया।

ये है कर्मचारियों की मुख्य मांगें:

वैलिडेशन एक्ट 2025 काला कानून को रद्द किया जाए। पुरानी एल टी सी योजना लागू की जाए।

पेंशनर्स को 65, 70 व 75 वर्ष आयु उपरांत 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत व 15 प्रतिशत पेंशन वृद्धि की जाये,   मेडिकल भत्ता 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किया जाये। फेमिली पेंशनर्स को भी एल टी सी का लाभ दिया जाए।

 कोरोना काल का रोका गया 18 महीने का बकाया ब्याज सहित दिया जाए

। सभी बिमारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा तुरंत लागू की जाए। 8वें पे कमीशन में परिवार की परिभाषा में सदस्यों की संख्या तीन के बजाय माता-पिता को शामिल कर 5 सदस्य मानी जाए। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को आयकर से मुक्त किया जाए। कॉम्यूटेशन की राशि 15 वर्ष की बजाय 11 वर्ष में काटी जाए, क्योंकि ब्याज दरें अब 13 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत रह गई हंै।