] नायब सिंह सैनी की मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रेस वार्ता: नववर्ष पर प्रदेशवासियों को मिले कई बड़े तोहफे

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नायब सिंह सैनी की मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रेस वार्ता: नववर्ष पर प्रदेशवासियों को मिले कई बड़े तोहफे



 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रेस वार्ता: नववर्ष पर प्रदेशवासियों को मिले कई बड़े तोहफे

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि नववर्ष के अवसर पर राज्य सरकार ने जनहित, कर्मचारी हित और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ रक्षा और गौ संरक्षण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सामाजिक संस्थाओं को प्रदेश में गौशालाएं स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है। आज की बैठक में पंचकूला जिले के बरवाला ब्लॉक के रत्तेवाली गांव की पंचायत भूमि को कामधेनु गौ सेवा समिति को 20 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी प्रदान की गई है, ताकि वहां गौशाला स्थापित की जा सके।

राज्य परिवहन कर्मचारियों को बड़ी राहत

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बैठक में राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों के हित में भी अहम फैसला लिया गया है। वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालीफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का निर्णय किया गया है। इन ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तिथि से रेगुलर माना जाएगा।
उन्होंने कहा कि शुरुआती नियुक्ति की तारीख से सेवा की गणना कर एसीपी, पुरानी पेंशन योजना, पारिवारिक पेंशन योजना 1964 और जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खाता खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे, जबकि वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से या सरकार द्वारा तय किसी अन्य कट-ऑफ तिथि से मिलेंगे।

शहीद एएसआई की पत्नी को सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वर्गीय संदीप कुमार लाठर, एएसआई की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का भी फैसला लिया गया है। उन्हें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के कैंपस स्कूल में PGT गणित (ग्रुप-बी) के पद पर नियुक्ति दी जाएगी।

रजिस्ट्री में पारदर्शिता के लिए सख्त कदम

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमि रजिस्ट्री में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्रियों पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध है। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर लैंड एक्सचेंज के माध्यम से रजिस्ट्रियां करवाने के प्रयास किए जा रहे थे, जिस पर अब सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब कच्ची कॉलोनियों में भूमि रजिस्ट्री के लिए एक्सचेंज पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की बैठक में ह्युमन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा बहनों-बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया गया है। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपये का लाभ दिया जा रहा है।
अब 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा निपुण योजना के तहत ग्रेडेशन वाली महिलाएं तथा बच्चों में कुपोषण या एनीमिया को रोकने वाली महिलाएं (180000 रुपये तक की वार्षिक आय वाली) भी इस योजना के दायरे में आएंगी। यदि कोई बच्चा कुपोषित या एनीमिया ग्रस्त से स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है, तो उसकी मां को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2100 रुपये की राशि में से 1100 रुपये सीधे महिलाओं के खातों में जाएंगे, जबकि 1000 रुपये सरकार द्वारा रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा किए जाएंगे। अब तक 10 लाख 255 महिलाओं ने योजना के लिए आवेदन किया है, जिनमें से करीब 8 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

लिंगानुपात में ऐतिहासिक सुधार

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2014 में जब सरकार को सेवा का अवसर मिला था, तब प्रदेश का लिंगानुपात 871 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत के बाद हरियाणा सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए।
परिणामस्वरूप वर्ष 2025 में लिंगानुपात बढ़कर 923 तक पहुंच गया है, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में तीन गुना बढ़ोतरी के साथ कुल 154 पीएनडीटी और गर्भपात से संबंधित रेड की गईं, जिनमें 41 केमिस्ट शॉप और 395 गर्भपात केंद्र बंद किए गए। साथ ही एमटीपी एक्ट के तहत 114 एफआईआर दर्ज की गईं और 83 चार्जशीट अदालत में दायर की गईं।

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